ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਰ 10 ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਣੀਆਂ ਨਸੇ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਲੂਣ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਗੈਰ –ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ – ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਆਏ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਗੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ “ ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹਾਣ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਨਸ਼ਾ – ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾ –ਪਸੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ- ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਨਾਰਕੌਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟਰੌਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਜ਼ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸਰੂਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸੇ਼ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ-ਰੋਕੂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ –ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ।

ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਥਾਂ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ –ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 269 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 110 ਕਿਲੋ ਚਰਸ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੈਕ ਦੀ ਢੋਆ- ਢੁਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੇਰਠ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿੳ਼ੁ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਦਵਾਫਰੋਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸੇ਼ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸਿ਼ਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ, ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿ਼ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਾਲ 2009-2013 ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰ- ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁ਼ਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਵਰਗੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਸ ਉਪਰ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ । ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ – ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੁੱਕ ਸਕੇ। ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ।